ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ

ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-
ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 41.27 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 40.57 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਧ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਐਮਆਈਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਸੀਐਮਆਈਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਚਨਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
2016-17 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭੱਗ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਲਗਭੱਗ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੈਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਗਿਣਤੀ : ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪੇ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ‘ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਦਾਅਵਾ (Wild claim) ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 22.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ 55,622 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਭਾਵ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਫਿਰ ਨਿਰਭਰਤਾ : ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (74P) ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ (Manufacturing Sector) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 16.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭੱਗ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਉਜ਼ਰਤ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸਮੇਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ।
ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 5.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 8.8 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭੱਗ 14 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 50 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਸਤਨ 237 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਉਪਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜੋ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਧਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੇ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PL6S) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 10 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2013 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 2.7 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਧ ਕੇ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 1.04 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ 41 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1.4 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਲਵਾੜ ਹੈ। ਪੀਐਲਐਫਐਸ 2022-23 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕੱਢੋ (8ire and 6ire) ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ : ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਅਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਹਿ ਕਰਕੇ, ਕਾਫੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਕਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੌਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਅਨੁਵਾਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
-ਮੋਬਾ : 96460- 01023