ਅੱਜਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਉਠਾਉਣ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਠਾਈ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ, ਕੋਇਲਾ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਬਈ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ।
ਪੰਜਾਬੀਓ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਧਾਰਾ 370 ਹੋਵੇ, ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਅਰਬਾਪਤੀ ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਫੇਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਏ? ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ
-ਮੋਬਾ : 98786-91567