ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਹੋਰ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਅਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪੰਜਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵੱਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਹਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਅਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਂਉਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 6-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਉਸਵਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਫਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਤੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੱਸ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 40 ਹੋਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਯੂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ ਹੁਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 22 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਦਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਉਪਰਲਿਆਂ ਕੋਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਚੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 2389 ਡਾਲਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪੰਜਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੱਸਵੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆ ਚੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅੰਕੜਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜਦਕਿ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਚਿਚੂਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੈਂਗਲੋਰ ਆਈ.ਟੀ. ਹੱਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ 8.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਰਾਗੁਆ ਜਾ ਰਹੀ ਡਾਂਕੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋ ਅਮਰੀਕਾ ਡਾਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਭਰਭੂਰ ਸੀ।
16 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ, ਵੀ ਮੂਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 471, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 400, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 360, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਿੱਚ 309, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 292 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 190 ਸਨ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ 96917 ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2019-20 ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਸੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਯੂ.ਐਨ (ਸੰਯੂਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ 2024 ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 143 ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ 126 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ 2023 ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 125 ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਵਾ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਦ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਪੀ ਖਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ 180 ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ 93 ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ 2023)।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਲੋਕਨੀਤੀ ਸੀ ਐਸ ਡੀ ਐਸ 2024 ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਸਰਵੇਅ ਮੁਤਾਬਕ 62 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 56 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧੀ ਹੈ। 35 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀ ਐਨ ਈ ਪੀ 2020 ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿਲ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ 48.75 ਫੀਸਦੀ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ (ਸਕਿਲ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਰਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵੱਸਥਾ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੋਜ ਰਾਤ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅਨਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
-ਮੋਬਾ: 96537-90000