ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸਕਿਲ ਹੈ।ਇਹ ਔਖੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਏ ਹਨ।ਸੰਨ 1950 ‘ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ,ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ,ਅਸਭਿਅਕ ਬੋਲਣਾ, ਦਲ ਬਦਲੀ, ਆਦਿ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ , ਦੂਜੀ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੂਬ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਂਤ ਸਭਾਂਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ,ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਂਝ ਤਾਂ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਦਲ–ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।ਇਹ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਐਤਕੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਦੇ ਗਲ ‘ਚ ਦੋ ਮੀਟਰ ਕਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ।
ਅੱਜ ਦੇ ਵੋਟਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਲਟ ਜਾਪਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ 1985 ‘ਚ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ੍ਹ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਬਾਦ ‘ਚ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੁਝਾਣ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਦਲ ਬਦਲੂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਜੇਤੂ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਨੀਤੀਆਂ ਆਦਿ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ‘ਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ।ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਟਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫਜੂਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਝੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਲੈਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਸਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ।ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਏ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ , ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਬਣਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਛਾਨਣਾ ਉਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹੋ ਤ੍ਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ।
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ
-ਮੋਬਾ:9463553962