ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ ਹਨ , ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ 2024 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 42 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, 11 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸਿਨ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹਤਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਧਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
2014 ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ-ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਖਲੋਤੇ-ਖਲੋਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ’ਚੋਂ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਛ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਗੰਗਾ ’ਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੇੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ, ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਈਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਡੈਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 2024 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ’ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 2018 ’ਚ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹਨ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।’
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੌਲ ’ਚ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਸ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ 161ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ 150ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 161ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਰਮਪਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜ਼ਿਅਸ ਫਰੀਡਮ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅੰਤਰਧਾਰਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।’
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰੇਦੇ ਹਨ, ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ (ਹਿੰਦੂ) ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਅਤੇ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦੀ ਦੀ ਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 8.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਹੈੇ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਅਨੁਸਾਰ, ’ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ਵੱਧ ਕੇ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2024 ’ਚ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ।’ ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਇਹ ਕੁੱਛ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉੱਤਮ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ) ’ਚ ਭਾਰਤ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਆਕਸਫੋਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ਼ ਦਾ ਰਿਚੈਸਟ) ਸਾਨੂੰ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਗਰਿਕ, ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।’
ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਥੋਰਾਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ... ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ...।’
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਰਕਿਕ ਸੋਚ ’ਤੇ ਆਸਥਾ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜ਼ਨ ਸਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਦੇਸ਼ਬੰਧੂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ-
-ਰਾਮ ਪੁਨਿਆਨੀ