ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਐਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ’ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੀ 4 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀ 256 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ 65 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ 167 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 305 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਐਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 500 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੀ.ਏ. --ਐਮ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ , ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆ ਸਨ , ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂੇ. ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਕ -ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖੋਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਕ ਹੀ ਸਾਲ ’ਚ ਐਨਾ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਢਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ. ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚਲਾ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਲਿਖੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੰਮ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ । ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਚੰਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ