ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ-ਕਿੱਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 750 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ 'ਤੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋ?
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਗਣਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵਾਂਗ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।