ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਜਟ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਨ ਧਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।