ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਫਿਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਇਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦਾ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਚਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈੰ ਨਿਲਾਮੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪਿੰਡ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੌਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੌਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਉਪੱ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 26 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਵਲੋਂ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਜਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਬਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜੋਕਿ ਵਜੀਫਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੇਜਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਗੁਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਐਸ ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿੱਆਚਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੌਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੌਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਨਾਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਦੁਭੇਟਾ
-ਮੋਬਾ: 9417563054