ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 115 ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ 58 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਛ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ-ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੋਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ’ਚ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਚੋਣ-ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ‘‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’’ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ‘‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ’’ । ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਦੇਣ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ-ਲੜ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਂਤਾ ਬਿਸਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਓਨਾਂ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।