ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਕਿਆਸ ਸਨ, ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਐਮਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹਮਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਰੜਕਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਮੀ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਲਾ ਵਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨਵੀਕਰਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੰਕੜੇ, ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਦੋ ਗੇੜ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਦੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਕਰੀਬ 6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਆਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ’ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।