ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਸੀ) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ, ਕਰੀਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਯੋਵ ਗੇਲੇਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਮਾਇਲ ਹਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਰਬ ਦੇ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਨ ਫੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫਾ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ 26 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸਪੇਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਪੇਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਛ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਈ 20 ਹਰਮੇਜ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ’ਚ ਬਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਏਲਬਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗਜ਼ਾ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਮ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮਾਂ ਖਰਚ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫਾ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰਨ ਆਰਜ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲਾਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਗਲਤ ਪੱਖ ’ਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਫਾ ਵਿੰਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।