18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ: ਚਾਰ ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 59 ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਚੋਣ-ਜ਼ਾਬਤਾ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡਿਓ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਠ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡਿਓ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁੱਛ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੁੱਛ ਲੱਚਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡਿਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਤਕਰੀਰ ਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਿੰਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂ ਜੀ ਦੇਵਾਰਾਜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਵਾਰਾਜਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ‘‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ’’ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ‘‘ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ’’ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ’ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।