“ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ,ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੌਲ ਭੇਜਕੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਹਾਈਪਾਵਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਧੱਬਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ।”