ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧੀਆ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਲਓ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰ ਲਈਏ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਤੇ ਚੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਈਂ ਚਲਨ ਚਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ’। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।