ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਐਨੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਨੀ ਨਹੀ,ਉਹ ਗਮਗੀਨ ਲਿਖਦਾ,ਗਮਗੀਨ ਗਾਂਉਦਾ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਏੇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ! ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆ,ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਬੇਸ਼ਕ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ।
26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 25 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕ ਸ਼ੋਧਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਦਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਦਰਮਿਆਨ, ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਕੇਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ’ਚ 29 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਕਸਲੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਦਿ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗੁਆਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਘਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ। ਲੀਡਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਘਟਾਉ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਾਂ, ਸਲੀਕਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ।